मांगे पूरी नहीं तो पीडीएस दुकान संचालक व सेल्समेन करेंगे हड़ताल 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

By अजिमुल्ला खान

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12 से पीडीएस दुकान संचालक व सेल्समेन करेंगे हड़ताल 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन ।।12 से महिला स्वयं सहायता समूह महासंघ एवं भंडारण संचालक तथा पीडीएस दुकान सेल्समेन संघ ने अपनी प्रमुख समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्टर प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो जिलेभर के पीडीएस दुकान संचालक व सेल्समेन 12 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।ज्ञापन में 7 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार फेक्स (प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी) दुकानों के सेल्समेन को 3000 अतिरिक्त मानदेय दिया जा रहा है, जबकि वहीं कार्य समूह संचालित दुकानों के सेल्समेन करते हैं। ऐसे में उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, उन्हें भी समान मानदेय मिलना चाहिए। समूह एवं भंडारण संचालकों का पूर्व का टीडीएस कटोत्रा भुगतान शीघ्र किया जाए और आगे से कटोत्रा बंद किया जाए। साथ ही सेल्समेन का कमीशन हर माह समय पर जारी होना चाहिए। महिला सेल्समेन को एक साथ पॉस मशीन व खाद्यान्न तुलावटी दोनों कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए एक अतिरिक्त सहायक तुलावटी की नियुक्ति जरूरी है वेयरहाउस से खाद्यान्न एक साथ तुलकर आता है, परंतु दुकान पर वितरण के दौरान प्रति क्विंटल 3 किलो तक की घटती बैठती है। इसका अलग से आवंटन किया जाए और खाद्यान्न गुणवत्ता युक्त मिले। साथ ही दुकानों में भंडारण के लिए नए गोदाम उपलब्ध करवाए जाएं। भंडारण दुकानों का कमीशन 90 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 200 प्रति क्विंटल किया जाए। छठवीं मांग में कहा गया कि पॉस मशीन, स्कैनर, चार्जर, स्टेशनरी, बिजली बिल व किराया का खर्च वर्तमान में संचालक स्वयं उठा रहे हैं। इस खर्च की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा दी जानी चाहिए। वर्तमान में दुकानों का नवीनीकरण हर 3 वर्ष में कराया जाता है, जिससे संचालकों पर अतिरिक्त आर्थिक क बोझ आता है। इसकी अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष की जानी चाहिए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि च 12 सितंबर तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो पीडीएस दुकान संचालक और त सेल्समेन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिससे स खाद्यान्न वितरण व्यवस्था प्रभावित होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत तथा खाद्य विभाग आयुक्त भोपाल को भी भेजी गई है। खबर सूत्रों अनुसार

ब्यूरो रिपोर्ट,,, अज्जिमुला/ खान दशरथ माली

9179319989/7582066951

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